कांग्रेसियों कि एक और कारगुजारी

घोटालो से घिरे कांग्रेसियों कि एक और कारगुजारी सामने आयी है सरकार ने देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की कर्मभूमि रहे अंडमान तथा निकोबार के ‘वाइपर द्वीप’ को एक विदेशी कंपनी को मरीना एवं होटल बनाने के लिए मात्र एक रुपये के पट्टे पर नीलाम कर दिया है। ऐसा करके सरकार ने न केवल लोगो की भावनाओं को बल्कि सुरक्षा और सामरिक महत्व के मुद्दों को भी दरकिनार करदिया।

ज्ञात हो कि-
(वाइपर द्वीप जेल का इत

िहास काले पानी के नाम से विख्यात सेल्युलर जेल से भी 50 वर्ष पुराना और कहीं अधिक क्रूर तथा खौफनाक है। ब्रिटिश हुकुमत के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 200 सेनानियों को बेड़ियों में जकड़कर 1858 में इसी निर्जन द्वीप पर खुली जेल में जानवरों की तरह एक दूसरे से बांध कर रखा गया था। आजादी के इन मतवालों को ब्रिटिश जेलर सात-सात की संख्या में एक दूसरे से बेड़ियों में बांध कर रखते थे और इन्हें ‘चेन गैंग’ का नाम दिया गया था। सरकार ने शहीदों की इस बलिदान और कर्मभूमिको धरोहर की तरह सहेज कर रखने के बजाय मलयेशिया की कंपनी रीकान पी एमएम प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी लक्जरी याचों के लिए 50 बर्थ का मरीना तथा होटल बनाने के लिए एक रुपये प्रति वर्ष के पट्टे पर दे दिया है। इसके लिए सरकार कंपनी को सब्सिडी भी देगी तथा बिजली और पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पद रे ने बताया कि अंडमान प्रशासन ने इसके लिए न तो उनके और न ही अन्य राजनीतिक दलों के साथ कोई बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस द्वीप पर यह प्रोजेक्ट बनाने से पहले संबंधित एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन किसी भी कीमत पर शहीदों की इस भूमि को अय्याशी का अड्डा बनाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों के वाइपर के निकट होने से अंडमान द्वीप समूह और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।)

न्यूज स्रोत-
~@Social Media