सरकार कर रही है सर्वोच्च न्यायलय की अवमानना

सरकार को चाहिए की वे विदेशी निवेश की अहमियत को समझे। विदेशी निवेशकों पर मनमाना कर लगाकर वे उन्हें नाराज़ कर रहे रहे हैं। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी पर ११ हज़ार करोड़ रुपयों का कर देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है , जबकि सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार के दावे को निरस्त करते हुए ये कहा था की क़ानून के मुताबिक़ यह कर देय नहीं है। लेकिन सरकार की बचकानी दलील है कि --" दुसरे देशों ने भी तो ऐसा ही किया है..."

प्रणब मुखर्जी अपने अहम् कि तुष्टि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कि अवमानना कर रहे हैं और कर-नियमों को तोड़-मरोड़ कर बदल देना चाहते हैं।

सरकार द्वारा इतना परेशान किये जाने पर , उस कंपनी ने अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने का मन बना लिया है। इस प्रकार तो ये कांग्रेसी सरकार हमारे देश के साथ घात कर रही है। यदि इसी प्रकार से विदेशी निवेशकों को हैरस किया जाता रहेगा तो विदेशी निवेशकों को उच्चाटन हो जाएगा, फिर कौन करेगा निवेश यहाँ। अर्थ व्यवस्था चरमरा जायेगी।

सरकार के निरंतर गलत फैसलों और गन्दी राजनीति के कारण ही आज भारत कि साख इतनी गिर गयी है कि देशों कि क्रेडिट तय करने वाली संस्था S & P ने भारत का आउटलुक स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है।

चेत जाओ प्रणब दा..

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